काठमाडौँ । जेन-जी विद्रोहपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार पूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यमा केन्द्रित थियो । योग्य नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानका लागि प्रोत्साहित गर्न सरकारले विभिन्न रणनीति अपनाइरहेको बेला सरकारी प्रणालीमा साइबर आक्रमणको शृङ्खला सुरु भयो । यो कात्तिक महिनातिरको कुरा हो ।

त्यही समयमा टेलिग्राममा ‘नेपाली फर नेपाल’ नामक च्यानलबाट एउटा भिडिओ सार्वजनिक गरियो । राष्ट्रिय गानलाई भिन्न शैलीमा प्रयोग गरिएको उक्त भिडिओमा निर्वाचन आयोगको वेबसाइटको मुख्य वेब एक्सेस हात पारेको देखाइएको थियो । आयोगले आफ्नो वेबसाइट ह्याक भएको सूचनालाई भ्रामक भन्दै खण्डन गरेपछि ह्याकर समूहले प्रमाणका रूपमा उक्त भिडिओ सार्वजनिक गर्दै आफ्नो दाबी पुष्टि गर्न खोजेको थियो ।

यसैबिच, १ मंसिर २०८२ मा विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं पक्राउ परे । त्यसको लगत्तै उक्त ह्याकर समूहले प्रसाईंलाई २४ घण्टाभित्र रिहा नगरे सरकारी वेबसाइटहरूमा आक्रमण गर्ने धम्की दियो । उनीहरूले निर्वाचन आयोगको वेबसाइटबाट ६०० भन्दा बढी पेजहरू डिलिट गरिसकेको र माग पूरा नभए सबै डेटा उडाइदिने चेतावनी दिएका थिए ।

२१ फागुनमा तय भएको निर्वाचनका लागि मतदाताहरू परिचयपत्र बनाउन र विवरण अद्यावधिक गर्न जुटिरहेका बेला आयोगको वेबसाइटका पेजहरू डिलिट भएको अपुष्ट खबरले नागरिकमा त्रास फैलाएको थियो

यसै क्रममा उक्त समूहले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र राजस्व अनुसन्धान विभागको वेबसाइट समेत ह्याक गरेको दाबी गर्‍यो ।

२७ कात्तिकदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बरका आधारमा अनलाइनबाटै मतदाता नामावली दर्ता गर्ने व्यवस्था सुरु भएसँगै आयोगको वेबसाइटमा चाप बढेर डाउन भइरहेको थियो । यही मौका छोपेर २ मंसिरमा ‘नेपाली फर नेपाल’ ग्रुपले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको वेबसाइटमा आँखा गाड्यो ।

पुनः दुर्गा प्रसाईंको रिहाइको माग राख्दै उनीहरूले विभागको वेबसाइट ह्याक गरी भित्रै आफ्नो ‘सिग्नेचर ब्यानर’ राखे । विभागको सम्पूर्ण डेटा मेटाउने र सार्वजनिक गरिदिने धम्की दिँदै उनीहरूले बारम्बार भिडिओहरू सार्वजनिक गरे । त्यसपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सडक विभाग, मिरमिरे लघुवित्त जस्ता संस्थाहरूको वेबसाइटमा समेत अनधिकृत पहुँच पुर्‍याएर प्रमाणका रूपमा लिङ्कहरू टेलिग्राममा लिक गरिए ।

सरकारी वेबसाइटहरूमा दिनहुँ आक्रमण हुन थालेपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिल, पञ्जीकरण विभाग र निर्वाचन आयोगले दिएको उजुरीका आधारमा प्रहरीको साइबर ब्युरोले अनुसन्धान अघि बढायो । यसै क्रममा २८ मंसिर २०८२ मा झापाका २० वर्षीय सन्तोष चिमरिया र १८ पुसमा १९ वर्षीय विकास पौडेल पक्राउ परे । ​​

पक्राउ परेकाहरूको संलग्नता के हो ?

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले २३ पुस २०८२ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दुई युवक विरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत अभियोगपत्र दायर गर्‍यो । अभियोगपत्रका अनुसार प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा बारम्बार सरकारी वेबसाइट ह्याक गरेको दाबी गर्ने टेलिग्राम च्यानलबाट नम्बर पत्ता लगायो । र, उक्त नम्बरका आधारमा सिमधनी पहिचान गर्‍यो । त्यस क्रममा  झापाका सन्तोष चिमरिया पहिचान भए । प्रहरीका अनुसार चिमरियालाई नियन्त्रणमा लिएर उनको फोन जाँच्ने क्रममा सो फोनमा भएको टेलिग्राम एपमा जेनजी राइजिङ नेपाल, सीटीआरएल नेपाल, जेनजी नेपाल, आदि च्यानल सञ्चालन भएको फेला परेको थियो ।

सन्तोष चिमरियाले दिएको बयान अनुसार उनी काठमाडौँमा काम गर्दै गर्दा उनको भेट विकास पौडेलसँग भएको थियो । कुराकानी हुँदा जाँदा दुई जना साथी बने । त्यही क्रममा पौडेलले चिमरियालाई अनलाइनमाध्यमबाट काम गर्न सकिने र त्यसका लागि टेलिग्राम आवश्यक पर्ने बताएका थिए । पौडेलले टेलिग्राम अकाउन्ट बनाउने भनेपछि नम्बर र ओटीपी कोड उपलब्ध गराएको चिमरियाले बयान दिएका छन् । त्यसपछि के भयो आफूलाई केही पनि थाहा नभएको चिमरियाको दाबी छ । “एक्कासि प्रहरीले काठमाडौँमा मलाई पक्राउ गरेपछि यो सबै कुरा थाहा पाएँ,” चिमरियाले बयानमा भनेका छन् ।

यता सन्तोषले आरोप लगाएका विकास पौडेलका अनुसार उनीबाट पनि ‘विक्रान्त चौधरी’ नामका साथीले टेलिग्राम आईडी मागेका थिए । जेनजी राइजिङ नेपाल, जेनजी नेपाल जस्ता ग्रुप उनै विक्रान्त चौधरीले सञ्चालन गरेको पौडेलको आरोप छ ।

पौडेलका अनुसार चौधरीले नै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको वेबसाइट ह्याक गरेका थिए । चौधरीले प्राधिकरणको सिस्टमबाट न्युज एन्ड डकुमेन्ट भित्रका विवरण देखिने गरी भिडिओ बनाएर टेलिग्राममा राखेका थिए । “आईटी सम्बन्धी ज्ञान विक्रान्त चौधरीबाटै लिंदै आएको थिएँ,” उनले बयानमा भनेका छन्, “चौधरीसँग सिक्ने क्रममा उनले मलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको एड्मिन प्यानलको स्क्रिनशट मेरो इन्स्टाग्राममा पठाएका थिए । र, त्यसलाई २५० डलरमा आफ्नो इन्स्टाग्राम आईडीबाट बिक्रीका लागि राखेका थिए ।”

पौडेलका अनुसार पछि चौधरीले पञ्जीकरण विभागको वेबसाइटको युजरनेम र पासवर्ड २५ हजार रुपैयाँ पाए बिक्री गर्ने बताएका थिए । बिक्री गर्ने काम आएपछि पौडेलले आफू नजिकका सन्देश अर्याललाई यो कुरा सुनाए । सन्देश किन्न तयार भएपछि उनीहरूको ह्वाट्सएपमा चिनजान गराइदिएको विकास पौडेलको भनाइ छ ।

तर, साइबर ब्युरोले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिंदा साथबाट रिपिटर, चार ओटा ल्यापटप, १० ओटा एन्ड्रोइड फोन, एउटा एउटा आईफोन, बार फोन बरामद गरेको थियो ।

साइबर ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दीपकराज अवस्थीका अनुसार उनीहरू सीएमडी नेला र नेपाली फर नेपाल (एनएफएन) नामको टेलिग्राम पनि सञ्चालन गर्दै आएका थिए । जेन-जी विद्रोहपछि सरकारी वेबसाइटमा आक्रमण गर्दै डेटा लिक गर्ने धम्की दिने अधिकांश टेलिग्राम च्यानल यी आरोपीहरूसँग जोडिएको उनी सुनाउँछन् । “यस ह्याकिङको घटनामा उनीहरूलाई पनि अरू कसैले सञ्चालन गरेको देखिन्छ,” प्रहरी उपरीक्षक अवस्थी भन्छन् ।

पक्राउ परेका प्रतिवादी चिमरिया, पौडेल र चौधरीलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ को उपदफा (१) बमोजिम कसुर गरेको र त्यही अनुसार सजाय दिन मागदाबी गरिएको छ ।